ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, DEI स्टॉफ को पेड लीव पर भेजा; नौकरी से निकालने की तैयारी
ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, DEI स्टॉफ को पेड लीव पर भेजा; नौकरी से निकालने की तैयारी
ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए इन्हीं में से एक अमेरिकी संघीय सरकार के डीईआई विभाग के कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का भी आदेश शामिल है। इन लोगों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी। एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीईआई कार्यालय के कर्मचारियों को शाम 5 बजे तक पेड लीव पर रखें।
ट्रंप सरकार ने कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता (फोटो-एजेंसी)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब एक और बड़े फैसले के तहत ट्रंप ने विविधता, समानता और समावेशी विभाग के पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेजने का निर्देश दे दिया है। साथ ही इन लोगों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी में है।
ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, इन्हीं में से एक अमेरिकी संघीय सरकार के डीईआई विभाग के कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का भी आदेश शामिल है।
'शाम 5 बजे तक पेड लीव पर रखें'ज्ञापन में एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीईआई कार्यालय के कर्मचारियों को शाम 5 बजे तक पेड लीव पर रखें। उन्होंने ये भी कहा, कि वो ऐसी योजना पर काम करें ताकि डीईआई विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा सके।
क्या है ट्रंप का प्लान?
ट्रंप सरकार के इस कदम से भेदभाव रोधी ट्रेंनिग की फंडिंग और अल्पसंख्यक किसानों को फंडिंग प्रभावित होगी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तुरंत बाद डीईआई विभाग के सारे वेबपेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि अगर आदेश के बाद भी डीईआई संबंधी कोई कार्यक्रम जारी रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
DEI कर्मचारियों की लिस्ट बनाने का प्लानगुरुवार तक, संघीय एजेंसियों को चुनाव के दिन संघीय डीईआई कार्यालयों और कर्मचारियों की एक लिस्ट इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है। अगले शुक्रवार तक, उनसे उन संघीय कर्मचारियों के खिलाफ बल में कटौती की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक लिस्ट विकसित करने की उम्मीद है।
मेमो की रिपोर्ट सबसे पहले सीबीएस न्यूज ने की थी। यह कदम सोमवार के कार्यकारी आदेश के बाद आया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों के माध्यम से संघीय सरकार के लगभग सभी पहलुओं में भेदभाव कार्यक्रमों को मजबूर करने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें डीईआई के रूप में जाना जाता है।
ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए इन्हीं में से एक अमेरिकी संघीय सरकार के डीईआई विभाग के कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का भी आदेश शामिल है। इन लोगों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी। एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीईआई कार्यालय के कर्मचारियों को शाम 5 बजे तक पेड लीव पर रखें।
ट्रंप सरकार ने कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता (फोटो-एजेंसी)अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब एक और बड़े फैसले के तहत ट्रंप ने विविधता, समानता और समावेशी विभाग के पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेजने का निर्देश दे दिया है। साथ ही इन लोगों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी में है।
ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, इन्हीं में से एक अमेरिकी संघीय सरकार के डीईआई विभाग के कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का भी आदेश शामिल है।
'शाम 5 बजे तक पेड लीव पर रखें'ज्ञापन में एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीईआई कार्यालय के कर्मचारियों को शाम 5 बजे तक पेड लीव पर रखें। उन्होंने ये भी कहा, कि वो ऐसी योजना पर काम करें ताकि डीईआई विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा सके।
क्या है ट्रंप का प्लान?
ट्रंप सरकार के इस कदम से भेदभाव रोधी ट्रेंनिग की फंडिंग और अल्पसंख्यक किसानों को फंडिंग प्रभावित होगी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तुरंत बाद डीईआई विभाग के सारे वेबपेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि अगर आदेश के बाद भी डीईआई संबंधी कोई कार्यक्रम जारी रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
DEI कर्मचारियों की लिस्ट बनाने का प्लानगुरुवार तक, संघीय एजेंसियों को चुनाव के दिन संघीय डीईआई कार्यालयों और कर्मचारियों की एक लिस्ट इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है। अगले शुक्रवार तक, उनसे उन संघीय कर्मचारियों के खिलाफ बल में कटौती की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक लिस्ट विकसित करने की उम्मीद है।
मेमो की रिपोर्ट सबसे पहले सीबीएस न्यूज ने की थी। यह कदम सोमवार के कार्यकारी आदेश के बाद आया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों के माध्यम से संघीय सरकार के लगभग सभी पहलुओं में भेदभाव कार्यक्रमों को मजबूर करने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें डीईआई के रूप में जाना जाता है।
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