7th Pay Commission: फेस्टिव सीजन में 4% तक DA बढ़ने की उम्मीद, आज कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है फैसला
7th Pay Commission: फेस्टिव सीजन में 4% तक DA बढ़ने की उम्मीद, आज कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है फैसला
Cabinet Meeting on DA hike केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार इन कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। अगर केंद्र सरकार आज डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
अगर कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी को मंजूरी मिली तो इससे 47 लाख कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है।
HIGHLIGHTSमहंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी।
सरकार हर 6 महीने में करती है समीक्षा।
वर्तमान में 42 प्रतिशत है डीए।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार इन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है।
46 प्रतिशत हो सकता है डीए
अगर केंद्र सरकार आज डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
आपको बता दें कि अगर यह बढ़ोतरी होती है तो यह 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी और इससे नवंबर महीने के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का बकाया भी मिलेगा।
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अगर डीए में बढ़ोतरी में एलान होता है तो इससे 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की संभावना है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। इस 18,000 रुपये पर वर्तमान के हिसाब से 42 प्रतिशत का डीए जोड़ा जाता है जो 7,560 रुपये होता है। अगर इस डीए को आज सरकार 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत तक करती है तो कर्मचारियों की सैलरी की मंथली डीए बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा।
वहीं अगर सबसे अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है उनका डीए वर्तमान में 42 प्रतिशत के आधार पर 23,898 है जो इस मंजूरी के बाद बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगा।
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क्या होता है डीए?
महंगाई भत्ता (डीए) सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाने वाला पैसा है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ सरकार के कर्मचारियों पर ना पड़े। वहीं महंगाई राहत (डीआर) डिए के ही समान है और इसे केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार हर 6 महीने में इसकी समीक्षा करती है।
Cabinet Meeting on DA hike केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार इन कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। अगर केंद्र सरकार आज डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
अगर कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी को मंजूरी मिली तो इससे 47 लाख कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है।HIGHLIGHTSमहंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी।
सरकार हर 6 महीने में करती है समीक्षा।
वर्तमान में 42 प्रतिशत है डीए।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार इन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है।
46 प्रतिशत हो सकता है डीए
अगर केंद्र सरकार आज डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।
आपको बता दें कि अगर यह बढ़ोतरी होती है तो यह 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी और इससे नवंबर महीने के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का बकाया भी मिलेगा।
अगर डीए में बढ़ोतरी में एलान होता है तो इससे 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की संभावना है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। इस 18,000 रुपये पर वर्तमान के हिसाब से 42 प्रतिशत का डीए जोड़ा जाता है जो 7,560 रुपये होता है। अगर इस डीए को आज सरकार 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत तक करती है तो कर्मचारियों की सैलरी की मंथली डीए बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा।
वहीं अगर सबसे अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है उनका डीए वर्तमान में 42 प्रतिशत के आधार पर 23,898 है जो इस मंजूरी के बाद बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगा।
क्या होता है डीए?
महंगाई भत्ता (डीए) सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाने वाला पैसा है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ सरकार के कर्मचारियों पर ना पड़े। वहीं महंगाई राहत (डीआर) डिए के ही समान है और इसे केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार हर 6 महीने में इसकी समीक्षा करती है।
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