GST दर पर सुझाव देने के लिए बनाए गए GoM का नया संयोजक तय करने का प्रोसेस हुआ शुरू, इस कारण खाली हुआ था पद

जीओएम में कुल सात सदस्य होते हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी दर युक्तिकरण पर बनाए गए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) के नए संयोजक पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में सरकार बदलने के कारण यह पद खाली हुआ है।

जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत सितंबर 2021 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सात सदस्यों की जीओएम का मुख्य संयोजक बनाया गया था।

शुरू हुआ नए संयोजक बनाने का प्रोसेस

वित्त मंत्रालय ने नया संयोजक बनाने के लिए पैनल के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक जीओएम का सदस्य बना रहेगा और नए संयोजक का चयन जीओएम के सदस्यों से बातचीत करने के बाद ही लिया जाएगा।


कैसे होता है जीओएम के नए संजोयक का चयन?

कर्नाटक के अलावा जीओएम में अन्य राज्य बिहार, गोवा, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आमतौर पर जीओएम के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही संयोजक बनाया जाता है।

समाचार एजेंसी की पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास वित्त विभाग भी है, इसलिए उन्हें जीएसटी दर युक्तिकरण पर बनाए गए जीओएम के नए संयोजक के रूप में नामित किया जा सकता है।


क्या जीएसटी दर युक्तिकरण? (What is GST rate rationalisation)

केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का प्रमुख होता है। इसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। सितंबर 2021 को जीएसटी दर युक्तिकरण पर जीओएम का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जीएसटी के ढांचे को सरल बनाना और जिन वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है उसका रिव्यू और जीएसटी से सरकारों की आय बढ़ाने के उपाय करना है।

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