क्या छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में है बीजेपी
क्या छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में है बीजेपी
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा केंद्र से वापस मांगा है कोई अनुदान या खैरात नहीं यह कर्मचारियों का हक का पैसा है उनके वेतन से काटा गया है। राशि वापस किये जाने की मांग का राज्य के भाजपा नेताओं का विरोध करना बीजेपी की कर्मचारी विरोधी रवैया दिखाता है।
ओल्ड पेंशन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण से राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस में जमा 17,240 करोड़ की राशि वापस किये जाने की मांग का राज्य के भाजपा नेताओं का विरोध करना बीजेपी की कर्मचारी विरोधी रवैया दिखाता है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता स्पष्ट करें कि वे कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में है या विरोध में? मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा केंद्र से वापस मांगा है कोई अनुदान या खैरात नहीं यह कर्मचारियों का हक का पैसा है उनके वेतन से काटा गया है। राज्य सरकार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के बुढ़ापा को सुरक्षित करने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के निर्णय ले चुकी है तब केन्द्र को एनपीएस के 17,240 करोड़ रु तत्काल वापस करे।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं का यह कहना कि घोषणा मुख्यमंत्री ने किया है तो वह लागू करे केंद्र क्यों करे। यह बेहद ही गैरजिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है तो कर्मचारियों के पेंशन की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके लिए राज्य ने अपने अंशदान में बढ़ोतरी भी कर दिया है।
बीजेपी का बयान गैर जिम्मेदार
राज्य अपने बूते पर योजना लागू करेगी लेकिन केंद्र का पैसा न वापस करना जबरिया अड़ंगा है और राज्य के भाजपाइयों का इसका समर्थन निम्नस्तरीय और कर्मचारी विरोधी चरित्र। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी भाजपा के इस अवसरवादी रवैये को देख समझ रहे हैं। केंद्र सिर्फ कर्मचारियों के एनपीएस के 17,240 करोड़ ही नही राज्य के अन्य मदो के जीएसटी का, विभिन्न शेश का पैसा, कोयला रॉयल्टी क्षतिपूर्ति का पैसा, मनरेगा का पैसा जो 55,000 करोड़ से अधिक का है केंद्र राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि राज्य में कांग्रेस के सरकार है ताकि पैसे के अभाव में सरकार काम न कर पाए। केंद्र सरकार राज्य का उसके हक का पैसा दे दे तो राज्य को उसके जनहित के अनेकों काम सम्पादित हो जाये।
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा केंद्र से वापस मांगा है कोई अनुदान या खैरात नहीं यह कर्मचारियों का हक का पैसा है उनके वेतन से काटा गया है। राशि वापस किये जाने की मांग का राज्य के भाजपा नेताओं का विरोध करना बीजेपी की कर्मचारी विरोधी रवैया दिखाता है।
ओल्ड पेंशन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण से राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस में जमा 17,240 करोड़ की राशि वापस किये जाने की मांग का राज्य के भाजपा नेताओं का विरोध करना बीजेपी की कर्मचारी विरोधी रवैया दिखाता है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता स्पष्ट करें कि वे कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में है या विरोध में? मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा केंद्र से वापस मांगा है कोई अनुदान या खैरात नहीं यह कर्मचारियों का हक का पैसा है उनके वेतन से काटा गया है। राज्य सरकार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के बुढ़ापा को सुरक्षित करने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के निर्णय ले चुकी है तब केन्द्र को एनपीएस के 17,240 करोड़ रु तत्काल वापस करे।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं का यह कहना कि घोषणा मुख्यमंत्री ने किया है तो वह लागू करे केंद्र क्यों करे। यह बेहद ही गैरजिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है तो कर्मचारियों के पेंशन की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके लिए राज्य ने अपने अंशदान में बढ़ोतरी भी कर दिया है।
बीजेपी का बयान गैर जिम्मेदार
राज्य अपने बूते पर योजना लागू करेगी लेकिन केंद्र का पैसा न वापस करना जबरिया अड़ंगा है और राज्य के भाजपाइयों का इसका समर्थन निम्नस्तरीय और कर्मचारी विरोधी चरित्र। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी भाजपा के इस अवसरवादी रवैये को देख समझ रहे हैं। केंद्र सिर्फ कर्मचारियों के एनपीएस के 17,240 करोड़ ही नही राज्य के अन्य मदो के जीएसटी का, विभिन्न शेश का पैसा, कोयला रॉयल्टी क्षतिपूर्ति का पैसा, मनरेगा का पैसा जो 55,000 करोड़ से अधिक का है केंद्र राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि राज्य में कांग्रेस के सरकार है ताकि पैसे के अभाव में सरकार काम न कर पाए। केंद्र सरकार राज्य का उसके हक का पैसा दे दे तो राज्य को उसके जनहित के अनेकों काम सम्पादित हो जाये।
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