राज्यपाल ने पूछा-आरक्षण पर क्या कर रही सरकार

छत्तीसगढ़ के कृषि, पंचायत और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर मंगलवार को राजभवन पहुंचे। मंत्रियों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से लंबित विधेयकों को अनुमति देने का आग्रह किया है। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल द्वारा मंत्रियों से यह पूछ लिया कि आदिवासी समाज का आरक्षण घटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। मंत्री अकबर ने उन्हें बताया कि आरक्षण मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने राज्यपाल को सारी स्थितियों से अवगत कराया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कुछ विधेयक लंबित हैं, जिन्हें जल्दी अनुमति देने का आग्रह राज्यपाल से किए हैं। राज्यपाल से बिजली शुल्क का विधेयक, भू-जल प्रबंधन विधेयक, सहकारी समितियों का संशोधन विधेयक, भू-राजस्व का विधेयक है और तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक पर चर्चा किए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह राज्य के हित में निर्वाचित सरकार द्वारा बनाया विधेयक है, इसलिए जल्दी ही इसमें गवर्नर की अनुमति मिल जाएगी। चौबे ने कहा कि राज्यपाल ने सभी मुद्दों पर विचार कर शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया है।

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर 50 प्रतिशत से कम करने के आदेश पर राज्यपाल ने मंत्रियों से जानकारी मांगी। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की प्रक्रिया शुरू की जा रही। आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण रद्द करने के बाद प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम ने आधी-अधूरी तैयारी के बीच आरक्षण लागू करने की बात कही है। वहीं डॉ. रमन सिंह ने सरकार पर ठीक से पक्ष नहीं रख पाने का आरोप लगाया है।

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