खरीफ फसल पर MSP बढ़ाने की मंजूरी

सरकार पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध के बाद से बंदरगाहों पर फंसे कार्गो को साफ करना चाहती है। हालांकि, इसके बाद भी लगभग 500,000 टन गेहूं बंदरगाहों पर फंसा रह सकता है।


केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान के MSP को 100 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी तरह कई अन्य खरीफ फसलों पर भी MSP बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

क्या कहा अनुराग ठाकुर ने: कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, "बुवाई के समय MSP की जानकारी हो जाने से किसानों का मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं।" अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटीज सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। आइए केंद्रीय मत्री अनुराग ठाकुर से जान लेते हैं सरकार ने किस खरीफ फसल पर कितनी MSP बढ़ाई गई है।

गेहूं के निर्यात में राहत संभव: इसके अलावा, सरकार जल्द ही व्यापारियों को लगभग 1.2 मिलियन टन गेहूं बाहर भेजने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध के बाद से कई बंदरगाह पर कार्गो फंसे हुए हैं। इसे सरकार साफ करना चाहती है।

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