संयुक्त राष्ट्र ने दी भयावह भूख की चेतावनी, G7 बनाम पुतिन के बीच भारत पर टिकीं दुनिया की निगाहें
दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस ने पश्चिम से यूक्रेन में इसकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है ताकि अनाज वैश्विक बाजारों में निर्बाध रूप से पहुंच सके।
दुनिया की लगभग 2.5 अरब आबादी पर इस समय भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। गेहूं सहित अनाज की भारी कमी ने लाखों लोगों को, विशेष रूप से अफ्रीका में भुखमरी और कुपोषण के कगार पर ला दिया है। यह ऐसा संकट है जो उन्हें वर्षों तक पीड़ित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र आने वाले महीनों में भयावह भूख और मौतों की चेतावनी देने के लिए जोर-जोर से खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है।
अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल ने पिछले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए एक तत्काल यात्रा की थी, ताकि मालवाहक जहाजों द्वारा यूक्रेन से लगभग 20 मिलियन टन गेहूं प्राप्त किया जा सके। लेकिन भूख को कम करने के लिए उन्हें बिना किसी ठोस कार्रवाई के वापस आना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस ने पश्चिम से यूक्रेन में इसकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है ताकि अनाज वैश्विक बाजारों में निर्बाध रूप से पहुंच सके।
यूक्रेन का गेहूं चुरा रहे पुतिन?
वहीं अमेरिका पुतिन पर यूक्रेन का गेहूं चुराने और सूखे से त्रस्त अफ्रीकी देशों को सस्ते में बेचने के लिए कठोर वित्तीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। पुतिन दूसरी तरफ तैयार खरीदार ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस साल गेहूं की कीमतों में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और पीड़ित देश रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते गेहूं की डिलीवरी ले नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं। रूस-यूक्रेन मिलकर आम तौर पर वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग एक तिहाई प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, अफ्रीकी देशों ने 2018 और 2020 के बीच रूस और यूक्रेन से अपने गेहूं का 44 प्रतिशत आयात किया। अफ्रीकी विकास बैंक के अनुसार, आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप गेहूं की कीमतें लगभग 45 प्रतिशत बढ़ गई हैं।
"खेत के जानवर पहले से ही भूख से मर रहे हैं"
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल में पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। उन्होंने अफ्रीका के गरीबी से त्रस्त साहेल क्षेत्र की यात्रा के बाद कहा, "गंभीर तीव्र कुपोषण बढ़ रहा है। यह एक ऐसी बर्बाद करने वाली बीमारी है जो इलाज न होने पर जान ले सकती है और यह लगातार बढ़ रही है। खेत के जानवर पहले से ही भूख से मर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "नेताओं ने मुझे बताया कि यूक्रेन में युद्ध के कारण, अन्य संकटों के अलावा, उन्हें डर है कि यह खतरनाक स्थिति तबाही का कारण बन सकती है।"
भुखमरी से लड़ रहे देशों की मदद करेगा भारत
पिछले महीने बैठकों में दुनिया के सात सबसे अमीर देशों (जी 7) की प्रतिक्रिया ज्यादातर निराशाजनक थी क्योंकि उनका ध्यान पुतिन को दोष देने पर था, वो भी तब जब अफ्रीका में व्यापक रूप से भुखमरी से मौतें हो रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूखमरी से लड़ रहे देशों के अनुरोध पर गेहूं के आपातकालीन शिपमेंट की आपूर्ति करने का वादा किया है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने बताया कि 2020-21 में कुल वैश्विक गेहूं निर्यात में भारत का योगदान केवल 4.1 प्रतिशत था। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, भारत और कजाकिस्तान हैं। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी मानवीय सहायता के रूप में गेहूं की बड़ी आपूर्ति को अनब्लॉक करने में धीमी गति से कदम उठा रहे हैं।
यूक्रेन की मदद में जुटा G7, भुखमरी पर ध्यान नहीं?
इससे भी बदतर यह है कि यूक्रेन की मदद करने के चलते G7 भी मानवीय सहायता के लिए किए गए अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा है। दरअसल रूस से लड़ने के लिए G7 देश यूक्रेन को भारी हथियार सहित आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। जिसके चलते जी7 देश मानवीय सहायता के लिए केवल 2.6 बिलियन अमरीकी डालर खर्च कर रहे हैं, जो कि 2021 में अकाल को समाप्त करने के लिए 8.5 बिलियन अमरीकी डालर के वादे से काफी कम है।
मोदी के प्रशासन द्वारा प्रचारित बेहतर नीतियों और मुक्त बाजारों के कारण पिछले एक दशक के दौरान भारतीय कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। देश ने 2021-22 में 109.6 मीट्रिक टन (mt) गेहूं का उत्पादन किया, जिसमें से 8.2 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया, जो 2020-21 में 2.6 मीट्रिक टन निर्यात से अधिक था।
सुधारों से पहले, निर्यात के लिए कोई खाद्यान्न नहीं बचता था क्योंकि भारत की 1.3 बिलियन आबादी के लिए गेहूं और चावल मुख्य आधार हैं। कमी और बढ़ती कीमतें संघीय और राज्य दोनों चुनावों में सरकारों को नीचे ला सकती हैं। लोकप्रिय अशांति के डर से, दिल्ली ने हाल के महीनों में जानलेवा अत्यधिक गर्मी के कारण खराब फसल से उपजे कीमतों के दबाव का हवाला देते हुए गेहूं के निर्यात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि, अन्य देशों में भूख को कम करने के लिए आपातकालीन शिपमेंट के लिए भारत ने इजाजत दी हुई है।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि केवल दो वर्षों में, गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या COVID-19 महामारी और यूक्रेन में रूस के युद्ध से पहले 135 मिलियन से दोगुनी होकर 276 मिलियन हो गई है। लगभग 21 मिलियन बच्चे भुखमरी से एक कदम दूर हैं और लगभग 811 मिलियन प्रत्येक रात भूखे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। यह अपमानजनक है क्योंकि दुनिया में हर किसी का पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन होता है। व्याप्त असमानताओं का एक और चौंकाने वाला प्रतीक है छोटे किसान, चरवाहे और मछुआरे जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, फिर भी उनमें और अन्य ग्रामीण आबादी में गरीबी और भूख सबसे तीव्र है।
दुनिया की लगभग 2.5 अरब आबादी पर इस समय भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। गेहूं सहित अनाज की भारी कमी ने लाखों लोगों को, विशेष रूप से अफ्रीका में भुखमरी और कुपोषण के कगार पर ला दिया है। यह ऐसा संकट है जो उन्हें वर्षों तक पीड़ित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र आने वाले महीनों में भयावह भूख और मौतों की चेतावनी देने के लिए जोर-जोर से खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है।
अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल ने पिछले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए एक तत्काल यात्रा की थी, ताकि मालवाहक जहाजों द्वारा यूक्रेन से लगभग 20 मिलियन टन गेहूं प्राप्त किया जा सके। लेकिन भूख को कम करने के लिए उन्हें बिना किसी ठोस कार्रवाई के वापस आना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस ने पश्चिम से यूक्रेन में इसकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है ताकि अनाज वैश्विक बाजारों में निर्बाध रूप से पहुंच सके।
यूक्रेन का गेहूं चुरा रहे पुतिन?
वहीं अमेरिका पुतिन पर यूक्रेन का गेहूं चुराने और सूखे से त्रस्त अफ्रीकी देशों को सस्ते में बेचने के लिए कठोर वित्तीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। पुतिन दूसरी तरफ तैयार खरीदार ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस साल गेहूं की कीमतों में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और पीड़ित देश रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते गेहूं की डिलीवरी ले नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं। रूस-यूक्रेन मिलकर आम तौर पर वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग एक तिहाई प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, अफ्रीकी देशों ने 2018 और 2020 के बीच रूस और यूक्रेन से अपने गेहूं का 44 प्रतिशत आयात किया। अफ्रीकी विकास बैंक के अनुसार, आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप गेहूं की कीमतें लगभग 45 प्रतिशत बढ़ गई हैं।
"खेत के जानवर पहले से ही भूख से मर रहे हैं"
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल में पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। उन्होंने अफ्रीका के गरीबी से त्रस्त साहेल क्षेत्र की यात्रा के बाद कहा, "गंभीर तीव्र कुपोषण बढ़ रहा है। यह एक ऐसी बर्बाद करने वाली बीमारी है जो इलाज न होने पर जान ले सकती है और यह लगातार बढ़ रही है। खेत के जानवर पहले से ही भूख से मर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "नेताओं ने मुझे बताया कि यूक्रेन में युद्ध के कारण, अन्य संकटों के अलावा, उन्हें डर है कि यह खतरनाक स्थिति तबाही का कारण बन सकती है।"
भुखमरी से लड़ रहे देशों की मदद करेगा भारत
पिछले महीने बैठकों में दुनिया के सात सबसे अमीर देशों (जी 7) की प्रतिक्रिया ज्यादातर निराशाजनक थी क्योंकि उनका ध्यान पुतिन को दोष देने पर था, वो भी तब जब अफ्रीका में व्यापक रूप से भुखमरी से मौतें हो रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूखमरी से लड़ रहे देशों के अनुरोध पर गेहूं के आपातकालीन शिपमेंट की आपूर्ति करने का वादा किया है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने बताया कि 2020-21 में कुल वैश्विक गेहूं निर्यात में भारत का योगदान केवल 4.1 प्रतिशत था। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, भारत और कजाकिस्तान हैं। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी मानवीय सहायता के रूप में गेहूं की बड़ी आपूर्ति को अनब्लॉक करने में धीमी गति से कदम उठा रहे हैं।
यूक्रेन की मदद में जुटा G7, भुखमरी पर ध्यान नहीं?
इससे भी बदतर यह है कि यूक्रेन की मदद करने के चलते G7 भी मानवीय सहायता के लिए किए गए अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा है। दरअसल रूस से लड़ने के लिए G7 देश यूक्रेन को भारी हथियार सहित आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। जिसके चलते जी7 देश मानवीय सहायता के लिए केवल 2.6 बिलियन अमरीकी डालर खर्च कर रहे हैं, जो कि 2021 में अकाल को समाप्त करने के लिए 8.5 बिलियन अमरीकी डालर के वादे से काफी कम है।
मोदी के प्रशासन द्वारा प्रचारित बेहतर नीतियों और मुक्त बाजारों के कारण पिछले एक दशक के दौरान भारतीय कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। देश ने 2021-22 में 109.6 मीट्रिक टन (mt) गेहूं का उत्पादन किया, जिसमें से 8.2 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया, जो 2020-21 में 2.6 मीट्रिक टन निर्यात से अधिक था।
सुधारों से पहले, निर्यात के लिए कोई खाद्यान्न नहीं बचता था क्योंकि भारत की 1.3 बिलियन आबादी के लिए गेहूं और चावल मुख्य आधार हैं। कमी और बढ़ती कीमतें संघीय और राज्य दोनों चुनावों में सरकारों को नीचे ला सकती हैं। लोकप्रिय अशांति के डर से, दिल्ली ने हाल के महीनों में जानलेवा अत्यधिक गर्मी के कारण खराब फसल से उपजे कीमतों के दबाव का हवाला देते हुए गेहूं के निर्यात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि, अन्य देशों में भूख को कम करने के लिए आपातकालीन शिपमेंट के लिए भारत ने इजाजत दी हुई है।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि केवल दो वर्षों में, गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या COVID-19 महामारी और यूक्रेन में रूस के युद्ध से पहले 135 मिलियन से दोगुनी होकर 276 मिलियन हो गई है। लगभग 21 मिलियन बच्चे भुखमरी से एक कदम दूर हैं और लगभग 811 मिलियन प्रत्येक रात भूखे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। यह अपमानजनक है क्योंकि दुनिया में हर किसी का पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन होता है। व्याप्त असमानताओं का एक और चौंकाने वाला प्रतीक है छोटे किसान, चरवाहे और मछुआरे जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, फिर भी उनमें और अन्य ग्रामीण आबादी में गरीबी और भूख सबसे तीव्र है।
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Videsh
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