अटल पथ को शिवराज सरकार ने दी मंजूरी, 404 किमी लंबा ये हाईवे यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Madhya Pradesh Government) ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले 404 किमी लंबे अटल प्रगति पथ (हाईवे) को मंजूरी दे दी है. यह हाईवे 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा. प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr Narottam Mishra) ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 404 किमी लंबे अटल पथ को मंजूरी दे दी गई है. इसमें से 313 किमी हाईवे श्योपुर, मुरैना और भिंड से गुजरेगा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यह हाईवे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHI) द्वारा तैयार किया जाएगा. वहीं 313 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली की मंजूरी भी मिल गई है.

सरकारी बयान में कहा गया कि प्रभावित भूमि मालिकों को दी जाने वाली सरकारी जमीन निजी जमीन की कीमत से दोगुनी होगी. इसी तरह अधिग्रहीत संपत्तियों का दोगुना मूल्य उसके मालिकों को दिया जाएगा.

ये हाईवे भारतमाला परियोजना में शामिल

अटल प्रगति हाईवे को भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है. परियोजना के तहत फोर लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य की ओर से नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है. परियोजना में तीनों जिलों को मिलाकर कुल 1,300 हेक्टेयर निजी भूमि, 1,523 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हेक्टेयर वन भूमि है.

इस तरह से कुल 3,093 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है. प्रोजेक्ट में 1,300 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित हो रही है. परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरित करने का काम दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना है.

ये हाईवे खोलेगा विकास के दरवाजे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि यह मार्ग ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के विकास का द्वार खोलेगा. मार्ग के दोनो ओर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. आवासीय परियोजना का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है. औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र के जो युवा रोजगार के लिए अन्य प्रांतों में जाते हैं, वे नहीं जाएंगे.

इंदौर में मिल्क पावडर प्लांट लगाया जाएगा

इंदौर दुग्ध संघ में 30 टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पावडर प्लांट की स्थापना के लिए सरकार 50 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देगी. यह ऋण दस साल में चुकाना होगा और गारंटी शुल्क इंदौर सहकारी दुग्ध संघ वहन करेगा. यह ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मिलेगा.

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