शिवराज सरकार ने अनुसूचित जाति के MBBS स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में की कटौती, प्राइवेट कॉलेजों ने छात्रों पर डाला फीस का बोझ
छात्रों ने पहले सतपुड़ा भवन में उच्च शिक्षा अधिकारियों और फिर सीएम हाउस में एक आवेदन दिया है. छात्रों की शिकायत पर अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी. कॉलेजों को निर्देशित किया जाएगा, ताकि छात्रों पर इसका बोझ न पड़े.
फर्स्ट ईयर के अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप में की गई कटौती
छात्रों ने बताया कि मेडिकल फर्स्ट ईयर के अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में कटौती की गई है. इसको लेकर 100 से ज्यादा छात्र सोमवार दोपहर सतपुड़ा भवन पहुंचे थे. MBBS फर्स्ट ईयर के अनुसूचित जाति की स्कॉलरशिप 12 लाख 15 हजार रुपए है. सरकार ने 10 लाख 32 हजार 750 ही दिए हैं. बाकी छात्रों को 12 लाख 15 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं.
सरकार देगी पूरी फीस
मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग विनियामक आयोग भोपाल द्वारा MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति 12 लाख 15 हजार रुपए देने का लेख किया गया है. मध्यप्रदेश शासन का नियम है कि विनियामक आयोग भोपाल द्वारा जो फीस निर्धारित की जाएगी, उसका पूरा वहन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा.
संचालक मेडिकल कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पर जो फीस चार्ट अपलोड किया गया था, उसमें 12 लाख 15 हजार रुपए देने का जिक्र है. इसी के आधार पर छात्रों ने प्रवेश लिया था. कॉलेज द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की कुल डिफरेंस राशि 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है.
इसलिए की गई कटौती
शासन के अनुसार कोरोना के कारण कॉलेज नहीं लगने के चलते तय मापदंड के अनुसार 15% कटौती की गई है. इधर कॉलेज वालों का कहना है कि उन्हें इससे कोई लेना देना है. वह पूरी फीस लेंगे. सरकार ने जो कटौती की है, वह छात्रों को देना होगी.
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